Tuesday, May 8, 2012

RTI Activists Federation, Punjab condemns attack on its Vice President

RTI Activists Federation, Punjab condemns attack on its Vice President, Mr. H.S. Rathee, outside District Food Supply Officer’s office in Panchkula - demands prosecution of goonda elements involved in the attack. Federation expresses its shock that Panchkula Police is not seriously investigating this serious matter.


Addressing a Press Conference at Press Club, Chandigarh, Advocate H.C. Arora, State President of RTI Activists Federation, Punjab stated that certain goonda elements hired by certain depot holders outside the District Food Supply Controller, Sector-6, Panchkula, assaulted Mr. H.S. Rathee, Vice President of RTI Activists Federation, Punjab who had visited the office of DFSC in Sector-6, Panchkula at 2:00 PM on 30.4.2012 for inspection of certain records in connection with an RTI application filed by him. After Mr. Rathee reached the office of DFSC, all the officers, including DFSC, AFSC etc. slipped away from office. Only a lady Dealing Assistant remained in the office for facilitating inspection. After some time, after completing inspection of whatever documents/registers were made available to him, Mr. Rathee came out of office, when suddenly about 15-20 goonda elements assaulted him. Mr. Rathee fell down on the ground and was mercilessly beaten by those persons. Mr. Rathee thereafter arrived at police post in Sector-6, Panchkula, where his complaint (DDR) is being registered.

Arora stated that he suspects the various depot holders of Panchkula behind the aforesaid cowardly attach/assault on Rathee. Those elements are supported by the DFSC, AFSC etc. of the Food and Supplies Department for obvious reasons.

Arora further stated that PDS (PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) in Panchkula, like the one in UT Chandigarh, is tainted with corruption, and whenever any information under RTI Act is sought, the concerned Depot Holders file a complaint with Police that there registers have been stolen. The Food and Supplies department officials do not take any action against concerned Depot Holders. The corrupt elements within such Depot Holders then start complaining to the Police that they are being black-mailed by the concerned RTI Activists. This is precisely happening in Mr. Rathee’s case also.

Arora, speaking on behalf of RTI Activists Federation Punjab, has appealed to the police authorities to investigate into the matter impartially, and to book the concerned offenders immediately. This can be done only if they interrogate the concerned officials of Food and Supplies Department, who mysteriously left their office mysteriously just after Mr. Rathee, reached their office, which was followed by attack on Mr. Rathee.

Rathee, who was present at Press Conference, explained the whole incident. Mr. S. M. Bhanot, a noted RTI Activist of Chandigarh, Mr. Manphul Singh, Executive Member, and Mr. Kuldip Walia, District President, Mohali, RTI Activists Federation also attended the Press Conference.

‘‘भारत में ही आरक्षण क्यो’’


बात ’’इण्डिया दैट इज भारत ’’की करे तो आरक्षण को नजर अन्दाज नही किया जा सकता. प्रश्न यह उठता है कि आरक्षण व्यवस्था इण्डिया मे ही क्यो है. इसी प्रश्न के साथ एक प्रश्न और भी खड़ा होता है, यह कि भारत मे जाति व्यवस्था क्यो है. यदि आरक्षण व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर ढूंढा जाये तो कही न कही भारत की जाति व्यवस्था मे विधमान है. यह जाति व्यवस्था ही भारत देश मे किसी को ऊँचा, किसी को नीचा बनाती है. जिसकी वजह से एक वर्ग जो अपने आप को उच्च समझता है साधन सम्पन्न है जबकि दूसरा वर्ग जिसे नीचा समझा जाता है वो साधनविहिन, शोषित, पिछड़ा हुआ है जो इस देश की जाति व्यवस्था की उपज है.

 जब सभी व्यक्ति सारी दुनिया मे समान रूप से पैदा होते है और समान रूप से मरते है तो भारत मे व्यक्ति जन्म से ऊँचा-नीचा कैसे हो सकता है. अर्थात भारत मे आरक्षण व्यवस्था की उत्पति का मूल कारण भारत की जाति व्यवस्था है. जब ब्राह्मणों द्वारा शूद्रो का निरन्तर शोषण किया जाता था और उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता था. ऐसी स्थिति से शूद्रो को मुक्ति दिलाने के लिये सर्वप्रथम कोल्हापुर के राजा छत्रपति शाहू जी महाराज ने 26 जुलाई 1902 को अपने राज्य मे ब्राह्यणो व शेनवियोंय जाति को छोड़कर शेष सभी जातियो के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की. जब विधान मण्डलो मे आरक्षण की वकालत की गई तो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने यह कहकर विरोध किया की क्या तेली, तमोली, कुंभटो को संसद मे जाकर हल चलाना है. जिस पर ब्राह्मणों द्वारा बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि प्रदान की. मोहन दास करमचन्द गाँधी ने हर तरह के आरक्षण का साम्प्रदायिक नाम देकर विरोध किया. जवाहर लाल नेहरू ने आरक्षण के लिए कहा कि इससे दोयम दर्जे का राष्ट्र बनता है.

 डॉ.अम्बेडकर सन् 1942 मे प्रथम बार लेबर मिनिस्टर बने तब उन्होने सम्पूर्ण भारत मे 8 प्रतिशत आरक्षण लागू किया. आजाद भारत मे जब संवैधानिक रूप से आरक्षण का प्रावधान करना चाहा तो उनका बहुत विरोध किया गया और कहा गया की आरक्षण की वजह से प्रशासनिक क्षमता मे कमी आयेगी. इस पर डॉ.अम्बेडकर अपना जवाब दिया की कार्यक्षमता सरकार से बेहतर प्रतिनिधि सरकार होती है. उन्होंने कहा कि आप बुद्धिमान हो सकते हैं, आप कार्यसक्षम हो सकते हैं, यह सही है लेकिन आप ईमानदार हो सकते हैं इस बात पर मुझे शक है. मान भी लिया जाए कि तुम ईमानदार भी हो सकते हो लेकिन आप मेरे प्रतिनिधि नहीं हो सकते. हमारा प्रतिनिधि केवल हमारा होगा. दूसरा कोई और नहीं हो सकता. लोकतंत्र क्या है? सवा सौ करोड़ के लोगों के 543 प्रतिनिधि संसद मे जाते हैं अर्थात् लोकतंत्र कुछ नही प्रतिनिधि व्यवस्था है. बाबा साहेब डॉ.अम्बेडकर ने आरक्षण का विरोध करने वालो को चुनौती दी कि यदि आप लोकतंत्र को मानते हैं तो आप प्रतिनिधित्व को नकारते हैं, तो आप लोकतंत्र को नही मानते. इस प्रकार से बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर की दलीलों से आरक्षण का विरोध करने वालों को, आरक्षण का विरोध करना मुश्किल हो गया.

डॉ.अम्बेडकर ने 1942 मे शेड्यूल्ड कास्ट फैडरेशन बनाया. शेड्यूल्ड कास्ट फैडरेशन ने संविधान सभा मे जाने के लिए 30 उम्मीदवार खड़े किये थे, मगर सारे उम्मीदवार हार गये. सिर्फ बंगाल से एक उम्मीदवार जोगेन्द्रनाथ मंडल जीत कर आये. जब यह देखा की संविधान सभा मे हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो जोगेन्द्रनाथ मंडल ने अपनी सीट से इस्तीफा देकर डॉ.अम्बेडकर को चुनवाकर संविधान सभा मे भेजा. यदि डॉ.अम्बेडकर चुनाव हार जाते तो गाँधी और कांग्रेस को ढ़िढोरा पीटने का मौका मिल जाता की डॉ.अम्बेडकर के साथ कोई है ही नही है, क्योकि गाँधी ने तो डॉ.अम्बेडकर के लिये लिखा था और सरदार पटेल ने घोषणा की थी कि ‘‘डॉ. अम्बेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नही, खिड़किया भी बंद है’’. कांग्रेस ने जिसे देशद्रोही कहा हो तथा जिसे संविधान सभा मे आने रोकने के लिए सारे प्रबन्ध किये हो.

गोलमेज सम्मेलन मे डॉ.अम्बेडकर द्वारा की गई पैरवी के कारण अंग्रेज सरकार द्वारा साम्प्रदायिक पंचाट मे दलितो को पृथक निर्वाचन व दो वोट का अधिकार दिया गया, जिसके विरोध मे मोहन दास करमचन्द गाँधी ने अनशन किया, जिसके कारण डॉ.अम्बेडकर पर पड़ रहे चौतरफा दबाव, दलित बस्तियो को जलाने की धमकियों तथा डॉ. अम्बेडकर को मिल रही जान की धमकियों के कारण पूना की जेल मे जाकर डॉ. अम्बेडकर ने गाँधी के साथ समझौता किया, जिसके परिणामस्वरूप पूना पैक्ट समझौता हुआ, जिसमे अंग्रेज सरकार से प्राप्त पृथक निर्वाचन व दो वोट का अधिकार दलितो को त्यागना पड़ा. पूना पैक्ट समझौता के परिणामस्वरूप दलितो को हर स्तर पर आरक्षण देने की व्यवस्था की गई. यह आरक्षण दलितो व ब्राह्यणो के बीच हुए पूना पैक्ट समझौते का परिणाम था.

ओ.बी.सी. आरक्षण कि बात करे तो यह भी डॉ. अम्बेडकर आजादी से पूर्व देना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हे ऐसा करने नही दिया, फिर भी अम्बेडकर ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण हेतु संविधान मे अनुच्छेद 340 का प्रावधान किया. आजादी के बाद डॉ. अम्बेडकर ने कांग्रेस से अनुच्छेद 340 को लागू कर कमीशन गठित करने का प्रस्ताव रखा जिसे कांग्रेस ने नही माना, मजबूर होकर उन्होनें अपने विधि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन कांग्रेस ने बढ़ते दबाव से मजबूर होकर, काका कालेलकर आयोग का गठन किया. 1953 मे अपनी रिपोर्ट मे आयोग ने ओ.बी.सी. की लगभग 2000 जातियो को चिन्हित कर ओ.बी.सी. आरक्षण कि सिफारिश की. जिस पर नेहरू ने काका कालेलकर को संसद के केन्द्रिय कक्ष मे बुलाकर डाँटा और उससे अपनी ही रिपोर्ट के विरूद्ध 31 पेज का पत्र लिखवाया. उक्त पत्र को आधार बनाकर नेहरू ने काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट पर बहस करने से इन्कार कर दिया. 1954 मे नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रीयों को गुप्त पत्र लिखकर निर्देश दिया कि आरक्षण पर अमल नही किया जाए क्योकि इससे दोयम दर्जे का राष्ट्र का निर्माण होगा, इस षडयन्त्र का भांडाफोड़ 1977 मे जनता पार्टी की सरकार के गृहमंत्री चौधरी चरणसिंह ने किया क्योकि वे नेहरू के विरोधी थे तथा इस पत्र को फाइल से निकालकर मीडिया को प्रकाशित करने के लिए दे दिया.

सन् 1977 मे मोरारजी देसाई ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा कि यदि हमारी सरकार आयी तो हम कालेलकर आयोग की सिफारिशों को लागू करेगें. 1977 मे कांग्रेस के घोर विरोध के कारण मोरारजी देसाई को आम चुनाव मे बहुमत मिला और वे प्रधानमंत्री बने. प्रधानमंत्री बनते ही ओ.बी.सी. प्रतिनिधि मण्डल ने कालेलकर आयोग की सिफारिशों को लागू करने का अनुरोध किया, जिसे देसाई ने यह कहकर ठुकरा दिया कि आयोग की सिफारिशे 1953 की है और अब 1977 चल रहा है, हालात और समय बदल गया है,  अब एक नया कमीशन बना देते है. परिणामस्वरूप बिन्देश्वरी प्रसाद मण्डल की अध्यक्षता मे मण्डल कमीशन का गठन किया गया. जिसकी रिपोर्ट 1981 मे प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी के कार्यकाल मे आयी जिसको गाँधी ने संसद के पटल पर रखने से इन्कार कर दिया जो बार-बार ओ.बी.सी. के सांसद संसद मे हंगामा करते थे, तो विवश होकर गाँधी ने मण्डल कमीशन की सिफारिशो को लोकसभा मे चर्चा के लिए रखा और यह घोषित किया की इसे आर्थिक आधार पर लागू किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता, यह कहकर लागू करने से इन्कार कर दिया.

इन्दिरा गाँधी की हत्या के बाद राजीव गाँधी प्रधानमंत्री बने उनके पास लोकसभा मे सांसद 413 थे, उन्होने सोचा होगा कि जब इन सिफारिशो को मेरी माँ ने लागू नही किया, तो मैं क्यों करू. जब तीसरे मोर्चे की सरकार के वी.पी.सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन पर अपनी सरकार को बचाये रखने के लिए चौधरी देवीलाल और काशीराम ने मण्डल कमीशन की सिफारिशो को लागू करने के लिए दबाव बनाया जिसमे वे सफल हुए और मण्डल कमीशन की सिफारिशो को लागू कर दिया गया. इसमे फिर भी एक पेंच बाकी रख दिया गया.  मण्डल कमीशन के द्वारा नौकरी मे आरक्षण दे दिया गया लेकिन शिक्षा मे आरक्षण नही दिया गया. नतीजा जब शिक्षा मे आरक्षण नही होगा तो नौकरी का आरक्षण स्वतः ही जीरो (0) हो गया.

वामन मेश्राम ने कहा की राजनीति कोई बच्चों का खेल तो है नही, की सबको समझ मे आ जाए. राजनीति का मतलब है कि, ऐसी नीति जो आपको राजा बना दे. अगर आपको समझ मे आ जाता तो, आप राजा नही बन जाते, आप प्रजा क्यो रहते? हमारे लोगो को तो राजनीति को अमल मे लाने की तो छोड़ो, समझ मे भी नही आती है. अमल तो तब करेगा, जब समझ मे आयेगा, इसे समझना है तो डॉ. अम्बेडकर की तरह कानून के विद्धान बनना होगा.

[HR]

लेखक पाली, राजस्थान में वरिष्ठ वकील हैं. उनसे मोबाइल नंबर 09414244616 पर संपर्क किया जा सकता है.

Free treatment for the poor in pvt hospitals


Jyotsna Singh, May 7, 2012, New Delhi, DHNS :
 In its latest move to make healthcare more accessible to poor patients, the Delhi government has authorised its dispensaries to refer patients from economically weaker sections for free treatment in identified private hospitals. 

So far, only government hospitals were authorised to do so.

The order by the directorate of health services (DHS), Delhi government, says the medical officer in-charge of the concerned dispensary would be nominated as the nodal officers for referral of EWS patients.

The officer will also be responsible for compiling and sending the monthly and quarterly reports to the concerned chief district medical officer (CDMO) for further transmission to nursing home cell of the directorate. 

“We expanded the scope because not many patients from government hospitals go to private hospitals under EWS category,” said Dr NV Kamat, director, health services, DHS. This means many beds remain unused under the category.

He said most patients go to local dispensaries and prefer a hospital nearby for treatment. 
 Dispensaries have only outpatient departments (OPDs). This order will let them send serious patients who need admission, to private hospitals that admit patients in the EWS category, said advocate Ashok Agarwal. 

He is member of the monitoring committee established by the Delhi High Court to look into matters of EWS patients going to the private hospitals.,

According to an order dated September 1, 2011 of the Supreme Court and judgement dated July 17, 2007 of the Delhi High Court, private hospitals which have received land on subsidised rates have to extend 25 per cent of OPD services and 10 per cent inpatient department beds to EWS patients.

The government has identified 43 such hospitals in the city.

DoE puts up list of vacant EWS seats


New Delhi, May 7, 2012, DHNS:
 The Directorate of Education has released a list of vacant seats under the economically weaker section category for class 1 students in every district on Monday. 

The list of vacant seats in pre-nursery and nursery classes in unaided recognised schools will be released in two days. 

“The Right to Education Act is applicable from class 1. We want to fill these seats before moving on to other classes,” said education deputy director (east) Renu Sharma.
“The list for the remaining seats will be out soon as we are waiting for schools to give us data.”

East district has some 300 vacant seats, north-east Delhi has 2,096, north 262, north-west A and B districts 500, west A and B districts 700, south-west 90, south 88 and central 18 seats. 

But information on seats for zone number 8, 9, 12, 21, 22, 24 and 26 has not be made available yet.

DoE expects schools to fill these seats immediately and has uploaded a common application form for admission under the freeship quota, which specifies essential documents to prove a family’s financial status. 

DoE’s move came after a recent order by the High Court to fill all vacant EWS seats before the summer vacation. “Schools must finish the admission process by May 12 as that is when most schools start their summer vacation,” said advocate Khagesh Jha. 

“The department plans to ask for more time to ensure that admissions are not done in a hurry.”

According to the April 28 DoE circular, schools must segregate all applications as per the neighbourhood criteria laid down under the February 13 circular. 

“The head of the school and admission authority must be present even during the summer vacation until the process of filing up vacant seats is over,” the circular had stated.

Thursday, May 3, 2012

Social inclusion in education is still a long way off even two years after the Right to Education Act came into force.


CHANNI ANAND/AP 

Morning prayers at a school in Jammu. Though the onus of providing accessible and quality education rests on the state, its apathy has ensured that there is a surge in the demand for admission to private schools.
EVERY day, in the Delhi High Court, eight to 10 postcards written by children across the national capital reach the chambers of an advocate who has been battling relentlessly for the right to education of children, especially those from the poor sections of society. Neat and legible, almost all the letters are in Hindi. They are complaints about the denial of admission to schools and the lack of infrastructure there, and about fees and teaching. One letter from a child in East Delhi reads thus: “Dear sir, there is no light in my school, no bench, no toilet, no discipline. Pupils constantly play on the ground, while teachers sit outside the class. When I asked my teacher to teach, I was slapped. I want teachers to be honest, and I want to be an honest police officer.”
Another letter, from Shruti, studying in class five of the government-run Sarvodaya Girls School, says: “Sir, the government has placed so many conditions for the Laadli scheme. I filled in the form but have not received the money or a receipt. If I get the money, I will give you a party.” The Laadli scheme, in several north Indian States, is an incentive-based scheme meant to promote education of the girl child and ensure her retention in school. At regular intervals or after the completion of certain levels, the child is given a cash entitlement. In a third postcard, a domestic help, requesting anonymity, pleads with the advocate to intervene on her behalf with the principal of a private school who had threatened to throw out her children for non-payment of fees.
The postcards speak volumes about the implementation of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, which came into force on April 1, 2010. It made the right to education justiciable, envisaging that every child in the 6-14 age group should have access to a neighbourhood school. The word “free” in the title stands for the removal by the state of any financial barrier that prevents a child from completing eight years of schooling.
Supreme Court judgment
In a recent majority judgment, a three-judge Bench of the Supreme Court upheld the constitutional validity of the Act and its application to schools owned or controlled by the government or a local authority; aided schools, including aided minority schools; schools belonging to specified categories; and unaided non-minority schools not receiving any aid or grant from the government or the local authority. The order exempted unaided minority schools from the Act's application on the argument that it infringed on the fundamental freedom guaranteed to such schools under Article 30(1), which gives minorities the right to establish and to administer educational institutions of their choice.
The petitioners in the case, associations representing various private schools, while calling the insertion of Article 21A of the Constitution (following which the Act came into existence) a revolutionary step, had challenged some sections of the Act that cast an obligation on all elementary educational institutions to admit children from their neighbourhood on the principle of social inclusiveness. They also challenged other provisions that were purportedly interfering with the administration, management and functioning of these institutions. For instance, they challenged Section 12(1)(c) of the Act, which cast an obligation on both non-minority and minority institutions to fill at least 25 per cent of the seats in class 1 and preschool sections with children from among those falling under Sections 2(d) and 2(e) (children belonging to the weaker sections and disadvantaged groups of society).
The Law Commission, in its 165th report, referring to the Constitution (Eighty-Third Amendment) Bill, 1997, which proposed to insert 21A in the Constitution, had advised that it was not desirable or advisable to keep unaided educational institutions outside the proposed Article altogether. The idea was that while the sole primary obligation of education was upon the state, educational institutions, whether aided or unaided, supplemented this effort. It recommended that these institutions must be made to impart free education to 50 per cent of the students admitted to their institutions.
In the recent Supreme Court verdict, the judgment of Justice K.S. Radhakrishnan, which disagreed with that of the other two judges in the Bench (Chief Justice S.H. Kapadia and Justice Swatanter Kumar), averred that where socio-economic rights had been given the status of constitutional rights, those rights were available only against the state and not against entities such as private schools or private hospitals unless they got aid, grants or other concessions from the state. Interestingly, it was also observed that a shift in the state's functions to private entities was because of liberalisation of the economy and privatisation of state functions. While the primary responsibility for children's rights lay with the state, it also had a duty to regulate private institutions that cared for children so as to protect children from violence, abuse and economic exploitation. At the same time, private entities were expected to respect and protect the rights of the child but were not expected to surrender the rights constitutionally guaranteed to them, it said.
The minority judgment was also critical of earlier judgments (in the T.M.A. Pai Foundation case and the Inamdar case) that placed a negative obligation on private educational institutions in a manner suggesting that there should be no profiteering, demand for excessive fee, capitation fee, maladministration or cross-subsidy. However, such judgments also said that acts by the state to control or regulate admissions to unaided professional institutions insofar as to compel them to give up a share of the seats to candidates chosen by the state would amount to nationalisation of seats and would be an encroachment on the autonomy and right of such institutions. Had the Constitution wanted the obligation to be shared by private unaided educational institutions, it would have been made explicit in Article 21A, Justice Radhakrishnan's judgment said.
The minority judgment lauded the purpose and object of the Act, that is, social inclusiveness in the field of education, but held that the means adopted to achieve that objective was faulty and constitutionally impermissible. Section 12(1)(c), it held, was only directional and it should be read as being open to private unaided educational institutions, both minority and non-minority, at their volition to admit children who belong to the weaker sections and disadvantaged groups in the neighbourhood in their educational institutions.
Types of schools
Apparently, of 12,50,775 schools imparting elementary education in the country in 2007-08, as many as 80.2 per cent were government schools, 5.8 per cent private aided schools, and 13.1 per cent private unaided schools. Almost 87.2 per cent of the schools were located in rural areas; the proportion of private unaided schools was only 9.3 per cent and that of aided schools 4.7 per cent. In urban areas, the proportions of private unaided and aided schools were 38.6 and 13.4 per cent respectively. Of the total students enrolled in primary classes in 2007-08, about 75.4 per cent, 6.7 per cent and 17.8 per cent respectively were enrolled in government, aided and unaided schools. Proportionately, the total number of teachers working in these schools was the highest in government schools, followed by aided schools and then private unaided schools.
There is no doubt that the onus of providing accessible and quality education rests on the state. But given the demand generated by the RTE Act itself, there has been a surge in the demand for admission to private schools. To realise the concept of neighbourhood schools and to make mandatory the reservation of 25 per cent of the seats for children from economically weaker sections in unaided schools as well, the Act provides for reimbursement by the state of the per capita expenditure of each child. Such reimbursement, it held, shall not exceed the expenditure incurred for a child by a school established, owned or controlled by the appropriate government or local authority.
“When the government can run its schools with a particular sum, we see no reason why an unaided private school should charge fees more than what is spent on a child by the government,” Ashok Aggarwal, advocate for the non-governmental organisation Social Jurist told Frontline. The organisation founded by him several years ago is singularly devoted to getting children, especially those with indigent backgrounds, admitted to schools. According to him, the surge in the demand for education overall has been an outcome of campaigns by government as well as non-government agencies working in the area of child rights. Unfortunately, as government schools were apathetic to this demand, parents were increasingly gravitating towards private schools under the impression that they were better in terms of quality, he said. And they were prepared to pay huge amounts as fees.
He said that on March 21, the Government of Delhi approved Rs.1,190 as the expenditure for a child a month on elementary education and reimbursable to private unaided schools in respect of children from economically weaker sections. It was also decided that no reimbursement would be made to schools that had been allotted land by the government at concessional rates. “The sum of Rs.1,190 can be safely taken as an ideal figure for the purpose of payment of school fees per child,” said Aggarwal.
Aggarwal, who founded the All India Parents Association, is of the view that if any unaided private school found that Rs.1,190 was not enough, it could show its financial accounts to the government and prove that the school was spending more on the student and hence was eligible to charge a higher fee. “When the Act came, the government began publicising the 25 per cent quota for the economically weaker sections [EWS] category. But no rules were framed. I had to approach the court for the rules, and finally it was ordered to be framed within two weeks. The problem is complex. Private schools used teachers to victimise parents and vice-versa. All categories of parents have a common issue and from the point of a constitutional right, every child should get free and quality education,” he said. Each year, he said, almost one lakh students dropped out of private schools because of the inability to pay fees and sought admission in government schools. There were cases, he said, where parents had to withdraw one child from school in order to educate the rest of their children. “What is bothersome is that the government's intention to improve schools is still wanting. The moot point is that the crisis lies in government schools and the solution is also there,” he said.
There were 9,835 seats vacant in the EWS category for nursery classes in 1,163 private schools in Delhi alone, he said, and the High Court had ordered that the seats be filled before the commencement of the summer break. Aggarwal estimated that almost one lakh children had benefited from seeking admissions under the EWS category.
On April 25, the Delhi High Court pulled up the Delhi government for being unsympathetic to some 700 students of a government school in north-west Delhi. For the last three years, the school was being run in tents. Incidentally, it was Aggarwal who pointed out that despite the orders of the court on February 12 to construct portable cabins as a temporary arrangement pending the construction of a permanent building, the government had done little in this regard.
On February 18, Aggarwal, as a member of the High Court-appointed committee for inspection of schools, visited the school concerned only to find that all the 700 students were sitting in the open. The school building, constructed 25 years ago, had been declared dangerous three years ago. The court has now ordered the government to submit a status report within a fortnight.
There is no doubt about a transformation taking place. The impetus to the transformation, unfortunately, has not come from the government. The lack of interest on the part of the government to enforce the law has led private educational institutions to challenge the clauses in the Act that make the inclusion of EWS category students mandatory. If the government dithers on pushing aggressively to ensure that every child is in school at least up to 14 years, the constitutionality of the Act will continue to be challenged by those who resist social inclusion.

Wednesday, May 2, 2012

School derecognised after corporal punishment to girl





New Delhi, Mar 5 (UNI) The Delhi Government has withdrawn the recognition to a public school in East Delhi after an incident of corporal punishment to a girl last month, which resulted in her going into coma.

''The Director of Education, in exercise of powers under section 24(4)(b) read with rule 56(1) of the DSEAR-1973 -- has withdrawn recognition of the Dinkar National Model School, Kondli, Delhi,''a communique by the Delhi Government said.

The withdrawal of recognition to the school came after an enquiry by Dy. Director of Education (East) R N Sharma revealed that Rinki Kaushik, a student of class X at Dinkar Model School at Kondli was physically abused by the teacher and Principal of the school due to which she was admitted to the ICU of Agrasen Hospital for Blood clotting in brain where she is recuperating.

The enquiry was ordered by Delhi Government's education department following a complaint lodged by Naresh Kumar, father of the victim, that his daughter was awarded corporal punishment due to which she went into coma.

The Dy Director of Education (East) R N Sharma was directed to hold the enquiry.

Based on the enquiry report, a show cause notice was issued to the school on February 20.

In his report, the DDE (East) said the school created hindrance to the enquiry by not furnishing the required records.

The enquiry revealed that though the school was recognised by the Education Directorate upto Class VIII, it ran unauthorised classes in violation of rule 45(1) of the DSEAR-73, which prohibits opening of new classes without prior approval of competent authority.

Also, the infrastructure of the school was found as not upto the mark.

In its plea, the school authorities said the school is recognised till class eighth, meaning thereby that Rinki Kaushik a tenth grader cannot be regarded the student of the school.

The Education Department found the reply of the school unsatisfactory as documents like fee card and the progress report of Rinki Kaushik showed that she was a student of class X at Dinkar National Model School.

It is notable that the Delhi High Court, in its CWP 196/98 (Parents for Meaningful Education Vs. Union of India and Others), prohibited corporal and physical punishment.

UNI AR AKJ KN1654

DDE has withdrawn the recognition of Rajendra Lakra Modern Patanjali


DDE has withdrawn the recognition of Rajendra Lakra Modern Patanjali
 
The General Public, is therefore advised to take note of this and act accordingly.
 
Government of NCT of Delhi
OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION
DISTRICT NORTH WEST -B, FU-BLOCK, PITAMPURA, DELHI
It is for the information of general public that the Director of Education Govt. of NCT of Delhi has withdrawn the recognition of Rajendra Lakra Modern Patanjali, Ladpur, Delhi -81 under section 4(c) read with rule 50 (VII) (VIII) (IX) (X) (XII) & (XIII) and Rule 183 of DSEAR, 1973 from the Academic Session 2008-09.
The General Public, is therefore advised to take note of this and act accordingly.
Sd/-
(K.D.JASSAL)
DDE (NW-B)
FU-Blk : Pitampura : Delhi -88
DIP/1750/07-08
 
 Published Date: 21 Dec 2007, 4:31 PM